Delhi Election: कांग्रेस का चुनाव घोषणापत्र जारी, बेरोजगारी भत्ता और 300 यूनिट बिजली मुफ्त

युवा स्वाभिमान योजना के तहत ग्रेजुएट को हर महीने 5,000 रुपये और पोस्ट ग्रेजुएटों को 7,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। संसाधनों को बचाने वाले उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के लिए कांग्रेस बिजली और पानी की आपूर्ति के लिए प्रमुख कैशबैक योजनाएं शुरू करेगी।

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Photo: ANI

नई दिल्ली: कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र रविवार को जारी कर दिया। अपने इस घोषणापत्र ने कांग्रेस ने भी वादों की झड़ी लगा दी है। कांग्रेस के चुनावी वादों में बेरोजगारी भत्ता से लेकर मुफ्त बिजली तक शामिल है। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र में वादा किया है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो स्नातकों को हर महीने 5,000 रुपये और परा स्नातकों को 7,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का चुनावी फंडा अपनाते हुए दिल्ली की जनता के लिए पानी और बिजली में कैशबैक योजनाओं लाने की भी घोषणा की है। कांग्रेस की इल लोक लुभावन घोषणापत्र को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख सुभाष चोपड़ा ने जारी किया।

घोषणापत्र जारी करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने के बाद दिल्ली की जनता को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। जबकि आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली की जनता को 200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त में दे रही है। कांग्रेस के घोषणापत्र में प्रदूषण से निपटने और परिवहन सुविधाओं में सुधार पर हर साल 25 फीसदी बजट खर्च किये जाने की बात कही गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक, युवा स्वाभिमान योजना के तहत ग्रेजुएट को हर महीने 5,000 रुपये और पोस्ट ग्रेजुएटों को 7,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि संसाधनों को बचाने वाले उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के लिए कांग्रेस बिजली और पानी की आपूर्ति के लिए प्रमुख कैशबैक योजनाएं शुरू करेगी।

कांग्रेस के मुताबिक अगर उनकी सरकार दिल्ली में सत्ता में आती है को दिल्ली की जनता को 15 रुपये की रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए 100 इंदिरा कैंटीन खोली जाएंगी। घोषणापत्र में इस बात की ज़िक्र है कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को चुनौती देगी और केन्द्र से इस कानून को वापस लेने की मांग करेगी। प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा के मुताबिक यदि कांग्रेस दिल्ली की सत्ता में आती है तो पार्टी राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के मौजूदा स्वरूप को लागू नहीं करेगी।

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