राहत पैकेज के चोथे किश्त में वित्त मंत्री ने एविएशन सेक्टर के लिए वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान

वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि PPP के जरिए 6 नए एयरपोर्ट की नीलामी होगी। इंडियन एयरस्पेस का इस्तेमाल आसान बनाया जाएगा। एयरपोर्ट नीलामी प्रक्रिया जल्द शुरू करेंगे। इंडियन एयर स्पेस का सिर्फ 60 फीसदी इस्तेमाल जारी है।

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Photo: ANI

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की चौथी किश्त के बारे में जानकारी देने के लिए एकबार फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मीडिया के सामने मुखातिब हुई और इससे जुड़ी जानकारी सांझा की। इस चौथी किश्त में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एविएशन, कोल और पावर सेक्टर में सुधार को लेकर कुछ बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिविल एविएशन को बढ़ावा देने पर सरकार के फैसले को फोकस किया। अपनी बात रखते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि एयरलाइंस की लागत कम करने पर जोर देंगे। साथ ही उन्होंने ये कहा कि ज्यादा एयर स्पेस खोलने की योजना पर काम जारी है। निर्मला सीतारमण ने एविएशन, कोल और पावर सेक्टर में सुधार को लेकर कुछ बड़ा ऐलान किया।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिविल एविएशन को बढ़ावा देने पर सरकार के फैसले को फोकस किया। अपनी बात रखते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि एयरलाइंस की लागत कम करने पर जोर देंगे। साथ ही उन्होंने ये कहा कि ज्यादा एयर स्पेस खोलने की योजना पर काम जारी है।

बांकि बातों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि PPP के जरिए 6 नए एयरपोर्ट की नीलामी होगी। इंडियन एयरस्पेस का इस्तेमाल आसान बनाया जाएगा। एयरपोर्ट नीलामी प्रक्रिया जल्द शुरू करेंगे। इंडियन एयर स्पेस का सिर्फ 60 फीसदी इस्तेमाल जारी है। इंडियन एयर स्पेस के इस्तेमाल से रोक हटाएंगे। सरकार का भारत को एयरक्राफ्ट रिपेयर हब बनाने पर जोर होगा। हम एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का ग्लोबल हब बन सकते हैं। विमानों की MRO सुविधा डेवलप होगी। वित्त मंत्री निर्णला सीतारमण ने बताया कि विमानों के फ्लाइंग कॉस्ट में 1,000 करोड़ रुपये की बचत की जा सकेगी। वर्तमान में भारत के कुल एयरस्पेस का 60 फीसदी हिस्सा ही आम विमान कंपनियों को उपलब्ध है। लेकिन, अब इंडियन आर्मी से बातचीत करके कुछ प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी।

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जानकारों की माने तो सरकार के इस फैसले से इससे एविएशन सेक्टर को हर साल 1,000 करोड़ रुपये बचाने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ ईंधन की खपत कम होगी और हवाई किराया भी कम होगा। इससे पर्यावरण को भी फायदा होगा। साथ ही साथ उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार के इस फैसले से AAI की कमाई भी बढ़ सकती है। वित्त मंत्री के मुताबिक बिडिंग किए गए 5 एयरपोर्ट्स में तीन को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर ऑपरेशन और मेंटेनेंस की मंजूरी दे दी है। पहले राउंड में इन 6 एयरपोर्ट से अब 1,000 करोड़ की कमाई होगी। वर्तमान में यह 540 करोड़ रुपये है। AAI को 2,300 करोड़ रुपये का डाउनपेमेंट भी मिलेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये भी कहा कि दूसरे चरण के तहत 6  नए एयरपोर्ट को PPP मॉडल के तहत चिन्हित किया है। इसके लिए बिडिंग प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होगी। सरकार ने बताया कि प्राइवेट कंपनियों द्वारा 12 एयरपोर्ट्स से पहले और दूसरे चरण के तहत 13,000 करोड़ रुपये रेवेन्यू की उम्मीद है।