गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की एडवाइजरी, कहा – कानून व्यवस्था का विशेष ध्यान रखें

गृह मंत्रालय ने अपने एडवाइजरी में ये कहा है कि यदि आम लोग इस तरह की घटनाओं में फंसते हैं तो वे एनडीआरएफ, बीएसएफ और सीआरपीएफ के अधिकारियों समेत जिन अधिकारियों के नंबर दिए गए हैं उनको सीधे डायल करके अपनी समस्या बता सकते हैं।

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नई दिल्ली: नागरिकता कानून को लेकर देशभर में जो हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं उसको लेकर गृहमंत्रालय ने सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी जारी कहा है कि सरकारें अपने-अपने यहां कानून व्यवस्था का विशेष ख्याल रखें और किसी भी परिस्थिति में हालातों को बिगड़ने ना दें। एडवाइजरी में राज्य सरकारों से कहा गया है कि ऐसे इंतजाम किए जाएं जिससे लोगों को जान माल की हानि ना हो और साथ ही पब्लिक प्रॉपर्टी का भी नुकसान ना हो। गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी एडवाइजरी में कहा है कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सकारात्मक कदम उठाएं।

गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि सोशल मीडिया के जरिए जो लोग गलत खबर और अफवाह फैला रहे हैं और जिसके चलते हिंसा भड़क रही है ऐसे लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं। आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, लखनऊ और दिल्ली के जामिया नगर इलाके में इस कानून के विरोध मे छिटपुट घटनाएं हुई हैं जिसमें पुलिसकर्मियों समेत अनेक लोग घायल हुए हैं। इसके मद्देनज़र असम सरकार ने इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण नंबर भी जारी किए हैं।

गृह मंत्रालय ने अपने एडवाइजरी में ये कहा है कि यदि आम लोग इस तरह की घटनाओं में फंसते हैं तो वे एनडीआरएफ, बीएसएफ और सीआरपीएफ के अधिकारियों समेत जिन अधिकारियों के नंबर दिए गए हैं उनको सीधे डायल करके अपनी समस्या बता सकते हैं। आपको बता दें कि इस कानून का देश में छिटपुट जगहों पर विरोध किया जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार का ये भी कहना है कि जानबूझकर इस विरोध को हवा दी जा रही है क्योंकि कानून में साफ तौर पर कहा गया है कि इस नए कानून से देश के नागरिकों को कोई खतरा नहीं है। यह कानून नागरिकता देने वाला है नागरिकता लेने वाला नहीं है।