SPECIAL REPORT: क्या उपमुख्यमंत्री का पद संवैधानिक है? भारत में कब हुई इसकी शुरुआत?

ताऊ देवीलाल के बतौर उपप्रधानमंत्री शपथ लेने के बाद देश में उपमुख्यमंत्री का सिलसिला शुरू हुआ। 1992 में पहली बार कर्नाटक में पूर्व विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा उपमुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी।

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कहने को  तो देश का सर्वेसर्वा प्रधानमंत्री और राज्य का सर्वेसर्वा प्रधानमंत्री होता है लेकिन लेकिन इसके बावजूद उनके अधीनस्थ की पोस्ट का भी महत्व कम नहीं होता। देश के 31 राज्यों में से 16 राज्यों में उपमुख्यमंत्री हैं, जबकि देश के संविधान में इस पद के लिए ना तो कोई प्रावधान है और ना ही कुछ कहा गया है। ऐसे में अब से सवाल खड़ा होता है कि क्या उपमुख्यमंत्री का पद संवैधानिक पद है? संविधान में उपमुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री पद को लेकर कोई व्याख्या नहीं की गई है, बावजूद इसके इसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर का सम्मानजनक पद बना दिया गया है।

उपमुख्यमंत्री कभी राजनीतिक हित साधने के लिए बनाया जाता है तो कभी गठबंधन धर्म निभाने के लिए। लेकिन आमतौर पर राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कैबिनेट में उपमुख्यमंत्री को रखा जाता है। जैसे तेलंगाना का ही उदाहरण देख लीजिये। यहां मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के साथ दो उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं। जिनमें एक मुस्लिम तो दूसरा दलित चेहरा रहा है। ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि अपनी कैबिनेट में कई उपमुख्यमंत्री को रखे। इस वक्त 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के साथ काम कर रहे हैं। आंध्रा प्रदेश में तो सबसे ज्यादा 5 डिप्टी सीएम को रखा गया है। जबकि कर्नाटक में डीप्टी सीएम की संख्या 3 तो गोवा और उत्तर प्रदेश में 2-2 लोगों उपमुख्यमंत्री बनाया गया है।

1989 में पहली बार हरियाणा के दिग्गज नेता देवीलाल ने उपप्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। देवीलाल के उप प्रधानमंत्री पद पीएम के तौर पर शपथ लेने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस पर केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया कि यह पद सिर्फ नाम के लिए है और देवीलाल अन्य तमाम मंत्रियों की तरह ही होंगे। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 9 जनवरी, 1990 को टिप्पणी की थी कि देवीलाल के पास पीएम की कोई शक्ति नहीं है। दरअसल ताऊ देवीलाल के बतौर उपप्रधानमंत्री शपथ लेने के बाद देश में उपमुख्यमंत्री का सिलसिला शुरू हुआ। 1992 में पहली बार कर्नाटक में पूर्व विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा उपमुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी।

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