यूपी की योगी सरकार का बड़ा फैसला, सूबे में स्थापित होगा 218 फास्ट ट्रैक और 74 पाक्सो कोर्ट

यूपी सरकार अपने फैसले में 3 नगर निगमों की सीमा विस्तार को भी मंजूरी दी है। इसमें अयोध्या, गोरखपुर और फ़िरोज़ाबाद नगर निगम शामिल हैं,

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लखनऊ:  महिलाओं और मासूमों के खिलाफ लगातार हो रहे अपराध के मद्देनजर यूपी की योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए 218 नए फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट और 74 पाक्सो कोर्ट की मंजूरी दी है। साथ ही साथ ये भी फैसला लिया गया है कि 144 अदालतों में सिर्फ दुष्कर्म के मामलों की सुनवाई होगी। ऐसे में अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि लंबित पड़े ऐसे हजारों मामलों में पीड़ितों को न्याय मिलेगा। आपको बता दें कि यूपी में फिलहाल बलात्कार के 25749 मामले लंबित हैं वहीं बाल अपराध के 42379 मामले लंबित हैं।

सोमवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें महिलाओं और बच्चों के साथ हो रहे अपराधों के जल्द से जल्द निपटान के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या बढ़ाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। कैबिनेट ने 218 नए फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट और 74 पाक्सो कोर्ट की मंजूरी दी है। इसके साथ ही यूपी सरकार अपने फैसले में 3 नगर निगमों की सीमा विस्तार को भी मंजूरी दी है। इसमें अयोध्या, गोरखपुर और फ़िरोज़ाबाद नगर निगम शामिल हैं, जिनकी सीमा विस्तार को मंजूरी दी है। अयोध्या की बात करें तों यहां 41 गांवों को नगर निगम सीमा में शामिल करने को मंजूरी दी गई है।

वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाती मालिवाल के अनशन का सोमवार को 7वां दिन हैं। उन्होने यूपी सरकार के इस फैसले पर संतोष व्यक्त करते हैं ट्वीट किया है कि फास्टट्रैक कोर्ट का मुद्दा उनकी अनशन के मुख्य मांग का एक हिस्सा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनका ये अनशन अब जन आंदोलन में बनता जा रहा है।

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